मुख्यमंत्री कृती कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी भागात सौरऊर्जेचा प्रभावी उपयोग

 -- जिल्हाधिकारी किशन जावळे

रायगड : प्रतिनिधी :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 100 दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी भागातील शेतीला बळ देण्यासाठी एक अभिनव उपक्रम रायगड जिल्ह्यात यशस्वीरीत्या राबवण्यात आला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत सुमारे 400 एकर क्षेत्रावर शेती करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना पोर्टेबल सोलार पंपचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या  शेतकऱ्यांना आज प्रतिनिधिक स्वरूपात जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते या पोर्टेबल पंपचे हस्तातरण करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात आमुलाग्र बदल घडून येण्यास चालना मिळेल असा विश्वास जिल्हाधिकारी श्री जावळे यांनी व्यक्त केला. 

सुमारे 40 दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारीश्री जावळे यांनी रोहा तालुक्यातील किल्ला या गावाला भेट दिली असता, आदिवासी शेतकरी सलग 400 एकर क्षेत्रावर दोडका, कारली, भेंडी, कलिंगड यांसारख्या निर्यातक्षम भाजीपाला पिकांची शेती करत असल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, ही शेती डिझेल पंपांच्या माध्यमातून सिंचन केली जात होती. 45 डिझेल पंपांच्या वापरामुळे एका हंगामात सुमारे 65 लाख रुपयांचे डिझेल खर्च होत होते, आणि वर्षातून दोन हंगामांमध्ये हा खर्च तब्बल 1 कोटी 30 लाख रुपयांपर्यंत जात होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. शेती फायदेशीर करण्यासाठी या खर्चात बदल करण्यासाठी आणि ही स्थिती बदलण्यासाठी सोलार पंप लावण्यचे विचार करण्यात आला. मात्र, जमिनीचे मालक वेगळे आणि शेतकरी वेगळे असल्यामुळे पारंपरिक सोलार पंप बसवणे शक्य नव्हते. यावर उपाय म्हणून ‘पोर्टेबल आणि मुव्हेबल सोलार पंप सेट’ तयार करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. सोलार क्षेत्रात काम करणारे अभिजित धर्माधिकारी यांच्या मदतीने हा अभिनव सोलार सेट डिझाइन करण्यात आला, जो ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने एका शेतातून दुसऱ्या शेतात नेला जाऊ शकतो.

सध्या या पोर्टेबल सोलार पंप सेटची यशस्वी चाचणी पार पडली असून, त्यामधून पाच एचपी क्षमतेने पाणी पंपिंग करण्यात येत आहे. लवकरच अशा आणखी सोलार पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचे डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होऊन सुमारे 1.30 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत होणार आहे.

या उपक्रमामुळे केवळ आर्थिक बचतच नव्हे, तर प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणावर टाळता येणार आहे. सौरऊर्जेचा वापर करून पर्यावरणपूरक शेतीस चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प जिल्ह्यातील पहिलाच आणि आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी ठरणारा आहे.